बर्दिया,मंसिर १७/ नेपालको राजनीतिक यात्रालाई पछिल्लो सात दशकको दृष्टिले हेर्ने हो भने सबभन्दा ठूलो चुनौती एउटै देखिन्छ—राजनीतिक स्थिरता। शासन प्रणाली बदलिँदै, नेतृत्व फेरिँदै र संविधान संशोधनसँगै देशले धेरै उतार–चढाव देखेको छ, तर स्थिरताबारेको प्रश्न भने अझै खुला नै छ। आज पनि नेपाल त्यसै चुनौतीको घुम्तीमा उभिएको छ, जहाँ राजनीतिक स्थिरता केवल लक्ष्य होइन, राष्ट्रिय आवश्यकता बनिसकेको छ। वि. सं २०६३–२०६४सालको प्रजातान्त्रिक परिवर्तनदेखि २०७२को संविधान निर्माणसम्म, नेपालले अनेक राजनीतिक चक्रवात पार गर्यो। प्रजातान्त्रिक अभ्यासहरू संस्थागत हुन नपाउँदै शक्ति सङ्कुचन, अस्थायी सरकार, बिरोध प्रदर्शन र पार्टी विभाजनले देशलाई स्थिर शासनको बाटोमा फैलिन दिएकै थिएन। फलस्वरूप, आम नागरिकले राजनीतिक प्रणालीप्रति भरोसा राख्न कठिन भयो। २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि धेरैले देश अब स्थिरताको बाटोमा जान्छ भन्ने आशा गरेका थिए।

संघीय संरचना, अधिकारको विकेन्द्रीकरण र स्पष्ट सरकारी संयन्त्रले दीर्घकालीन समाधान ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका असमञ्जसता र राजनीतिक दलबीचको अविश्वासले त्यो आशा कम हुँदै गयो। पछिल्ला वर्षमा सरकार परिवर्तनको तीव्रता नै राजनीतिक अस्थिरताको प्रमुख संकेत बन्यो। पाँच वर्षका लागि निर्वाचित संसदको कार्यकालमै तीन–चार पटक सरकार बदलिनु सामान्यजस्तै भइसकेको छ। नेतृत्व परिवर्तनको चक्रले न केवल सरकारी योजनालाई अवरुद्ध बनाउँछ, नागरिकमा अविश्वास पनि बढाउँछ। नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू—नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, र अन्य क्षेत्रीय दलहरूले समय–समयमा विभिन्न गठबन्धन बनाए पनि ती गठबन्धन प्रायः स्थायी हुँदैनन्। शक्ति समिकरण, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिले गठबन्धनलाई दिगो राख्न सक्दैन। यसले नीति निर्माणलाई निरन्तरता दिन रोक्छ। स्थिरता नहुनुको अर्को कारण संस्थागत कमजोरी हो।

संविधानले तोकेको संरचना कागजमा जति स्पष्ट देखिन्छ, व्यवहारमा त्यति प्रभावकारी छैन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार क्षेत्रको स्पष्ट अध्ययन र उचित समन्वय नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ। यसले सार्वजनिक सेवा र विकास गतिमा समेत असर पार्छ। न्यायालय, अख्तियार, निर्वाचन आयोग जस्ता संवैधानिक निकायहरू पनि राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन सकेनन् भन्ने आलोचना बारम्बार उठ्ने गर्छ। जब संस्थागत स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठ्छ, राजनीतिक स्थिरताको आधार नै कमजोर हुन्छ। नेपालको राजनीतिक समस्या केवल नेतृत्व वा संस्थागत कमजोरीको कारण मात्र होइन। सामाजिक विविधता, भौगोलिक चुनौती, आर्थिक असमानता, र विकासको क्षेत्रगत असन्तुलनले पनि अस्थिरतामा योगदान दिएको देखिन्छ। यस्ता संरचनात्मक समस्याले राजनीतिक सहमति निर्माणमा कठिनाइ बढाउँछ।

प्रदेश संरचनाको प्रभावकारिता पनि हालजस्तै बहसको विषय बनेको छ। प्रदेश सरकारले अपेक्षाकृत भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको, खर्च बढाएको तर उपलब्धि न्यून भएको राजनीतिक विश्लेषकको आलोचना छ। संघीयता सफल नहुँदा राजनीतिक स्थिरता पनि कमजोर देखिन्छ। नेताहरूबीचको विश्वासको अभाव पनि अस्थिरताको ठूलो कारण हो। शक्ति साझेदारी, मन्त्री छानोट, पार्टी आन्तरिक विवाद र नेतृत्वको निरन्तरतामाथि हुने संघर्षले सरकारलाई स्थिर राख्न सक्दैन।

राजनीति व्यक्तिमा केन्द्रित हुन जति बढ्छ, अस्थिरता पनि उति नै बलियो हुन्छ। राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र आफ्नै ठाउँमा चुनौतीपूर्ण छ। पार्टीभित्र निर्णय–प्रक्रिया पारदर्शी नभएको, नेतृत्व परिवर्तन सहज नहुनु, असन्तुष्ट समूहहरू छुट्टिदै नयाँ दल घोषणा गर्नुजस्ता प्रवृत्तिले राजनीतिक मैदान नै चिरा–चिरा परेको छ। यस्ता विभाजनले स्थिर शासनको अपेक्षा कम गरिदिन्छ। आर्थिक विकास र राजनीतिक स्थिरता परस्पर निर्भर हुन्छन्। आर्थिक अनिश्चितता बढेपछि सरकारप्रति नागरिकको असन्तुष्टि बढ्छ र त्यसले पुनः राजनीतिक अस्थिरता जन्माउँछ। नेपालमा बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारमा निर्भरता र लगानी आकर्षित गर्न कठिनाईले आर्थिक लक्ष्य कमजोर छन्, जसले राजनीति पनि अस्थिर बनाइरहेको छ।

नेपालमा राजनीतिक स्थिरतासँगै विदेशी हितको भूमिका पनि बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। छिमेकी राष्ट्रहरूको कूटनीतिक प्रभाव, विकास सहयोगको निर्भरता र नभयउयष्तिष्अब िमथलबmष्अक ले पनि शक्तिसन्तुलनलाई प्रभावित पार्छ। जब आन्तरिक राजनीतिक उद्देश्य र बाह्य दबाब एकअर्कासँग ठोक्किन्छन्, स्थिरता कमजोर हुन्छ। तर, नेपालको राजनीतिक कथामा आशा हराएको भने होइन। स्थानीय तहको सुदृढीकरण, नागरिक सचेतना र लोकतान्त्रिक अभ्यासले देशलाई क्रमशः स्थिरताका दिशामा धकेलिरहेको छ। स्थानीय सरकारहरूको सक्रियता र जनतासँगको प्रत्यक्ष सम्बन्धले विकास र सेवा वितरणमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ।

युवा पुस्तामा बढ्दो राजनीतिक चासो पनि भविष्यका लागि आशाजनक संकेत हो। युवा नेतृत्वले पारदर्शिता, इमानदारी र प्रविधिमैत्री शासनको माग गर्दै आएका छन्। यदि राजनीतिक दलहरूले युवालाई अग्रस्थानमा ल्याउन सके, स्थिरताको नयाँ अध्याय खुल्न सक्छ। राजनीतिक स्थिरताका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको राष्ट्रिय सहमति निर्माण हो। संवैधानिक व्यवस्था, विकास रणनीति, वैदेशिक नीति र राष्ट्रिय सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा दलहरूबीच दीर्घकालीन सहमति हुन सके राजनीतिक उतार–चढावले ठूलो असर पार्दैन। स्थिरता केवल नेतृत्व परिवर्तनमा मात्र होइन, प्रणालीको मजबुतीमा निर्भर हुन्छ। शिक्षित, सक्षम र उत्तरदायी नागरिक सेवाले राजनीतिक परिवर्तनलाई पनि सहज बनाउँछ। प्रशासनिक निरन्तरता बलियो भए सरकार बदलिँदा पनि विकास अवरुद्ध हुँदैन।

सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिताको सुनिश्चितताले स्थिरताको पायालाई अझ बलियो बनाउँछ। नागरिकले विश्वास गर्ने सरकार मात्र दिगो रहन सक्छ। त्यसैले राजनीतिक स्थिरताको पहिली सर्त भनेको उत्तरदायी शासन नै हो। नेपालले राजनीतिक स्थिरता खोज्दै गर्दा लोकतान्त्रिक मूल्य र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। विगतका गल्तीबाट सिक्दै प्रणालीगत सुधार गर्ने, दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्ने नेतृत्व निर्माण गर्ने र नागरिक–राज्य सम्बन्धलाई भरोसामा बदल्ने समय आएको छ। अन्ततः, नेपाल स्थिरताको खोजीमा छ, तर त्यो यात्रा केवल राजनीतिक दलमा सीमित छैन। नागरिक, संस्थान, नेतृत्व, नीति र राष्ट्रिय दृष्टिकोण—सबैको संयुक्त प्रयासले मात्र स्थिरता सम्भव छ। नेपालले यदि सहमति, सुधार र सामूहिकतामाथि आधारित राजनीतिक संस्कृति निर्माण गर्न सक्यो भने, दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरता अब केवल सपना रहने छैन, यथार्थ बन्न सक्छ।